दादरी विधायक से मिलने जा रहे किसानों की पुलिस से धक्का-मुक्की

नोएडा, 23 फरवरी ( सेक्टर 70 में करीब 24 गांव के किसान विभिन्न मांगों को लेकर
गुरुवार को एकत्रित हुए और जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान किसानों ने दादरी स्थित एनटीपीसी

और दादरी विधायक का घेराव करने की भी रणनीति बनाई. जब पुलिस विभाग को इसकी जानकारी
हुई तो भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर भेजा गया और किसानों को समझाया गया. किसानों

ने वहां से हटने से साफ मना कर दिया. इसके बाद पुलिस और किसानों के बीच जमकर धक्का-
मुक्की हुई और हल्का बल प्रयोग भी किया गया. इसके बाद किसान शांत हुए. पुलिस के आला

अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने किसानों को समझाया. इसके बाद किसान किसी और दिन प्रदर्शन
करने की बात कही.

दरअसल, नोएडा के 24 गांव के किसान मुआवजे के साथ ही शासन और प्रशासन द्वारा भूमि
अधिग्रहण के दौरान किए गए वादे को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए सेक्टर 70 में एकत्र हुए

थे. इन किसानों का ग्रेटर नोएडा के दादरी विधायक तेजपाल नागर का घेराव करने की तैयारी कर ली

थी. पुलिस विभाग द्वारा मामले की जानकारी होने पर डीसीपी सेंट्रल जोन के साथ ही नोएडा और
ग्रेटर नोएडा से के भी अधिकारी और पुलिस बल मौके पर तैनात किए गए.

किसानों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए पुलिस बल को चारों तरफ से घेराबंदी कर किसानों को
रोकने का आदेश दिया गया. पुलिस और किसानों के बीच घंटों जद्दोजहद चलती रही और इसी बीच

किसानों के प्रदर्शन के आगे पुलिस और किसानों के बीच धक्का-मुक्की भी जमकर हुई. वहीं, किसानों
के साथ महिलाएं भी उनके साथ भारी संख्या में पहुंची थी,

जो शासन और प्रशासन के खिलाफ
जमकर नारेबाजी कर रही थी.

किसान नेता सुखबीर खलीफा का कहना है कि शासन और प्रशासन जब तक हमारी मांगों को नहीं
मानेगा, तब तक हमारा प्रदर्शन लगातार इसी तरह जारी रहेगा. आने वाले समय में अगर जिला

प्रशासन और पुलिस विभाग हमें एनटीपीसी दादरी और विधायक का घेराव करने नहीं दिया तो, हम
नोएडा के सेक्टर 24 स्थित एनटीपीसी कार्यालय का घेराव जरूर करेंगे. उन्होंने कहा कि अब किसानों

के सब्र का बांध टूट चुका है और किसान अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे. हर किसान अपना हक
लिए बिना पीछे हटने वाला नहीं है. वहीं, किसान नेता अशोक चौहान ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य

और नौकरी सहित तमाम वादे किसानों के साथ किए गए थे, पर एक लंबा समय बीतने के बाद भी

आज तक किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है. सरकार और प्रशासन किसानों के साथ दोहरी
नीति अपना रही है.