एमसीडी चुनाव : नागरिक समूह ने अपनी मांगों की सूची जारी की

नई दिल्ली, 15 नवंबर दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर नागरिकों के
संगठन यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन (ऊर्जा) द्वारा वार्ड स्तर पर कचरा प्रबंधन, प्रदूषण की

निगरानी, हरित क्षेत्र में वृद्धि और अतिक्रमण खत्म करने जैसी कुछ प्रमुख मांगें उठाई हैं।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 250 वार्डों के लिए चार दिसंबर को मतदान होना है, जबकि इसके

परिणाम सात दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ऊर्जा के सदस्यों ने कुछ ‘‘मांगों’’ का उल्लेख करते हुए

कहा कि एमसीडी को शुरुआती 100 दिनों में समयबद्ध और वार्ड-विशिष्ट लक्ष्यों के साथ अगले पांच
वर्षों में नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिए एक खाका तैयार करना चाहिए।

ऊर्जा के प्रमुख अतुल गोयल ने कहा, ‘‘एमसीडी को इस संबंध में तैयार किए गए खाके की प्रगति,
आवंटित बजट और व्यय की प्रगति पर नियमित रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए और सीएजी (भारत

के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) द्वारा सार्वजनिक रूप से इसकी जांच करवानी चाहिए।’’

गोयल ने कहा कि एमसीडी को वार्ड स्तर पर स्थानीय क्षेत्र नियोजन में संलग्न होना चाहिए और
सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत निवासियों के कल्याण संघों के साथ समन्वय करना

चाहिए ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी बढ़ाने तथा धन का इष्टतम उपयोग के

लिए तीन से छह महीने के भीतर एक बेहतर संसाधनयुक्त निवासी वार्ड समिति का गठन किया जा
सके।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकारें केवल आरोप-प्रत्यारोप में लगी रहती हैं और इसका खामियाजा जनता को
भुगतना पड़ता है।

हम ऐसा एमसीडी नहीं चाहते जो लोगों पर केंद्रित न हो। स्थानीय स्तर के साथ-
साथ वार्ड स्तर की योजना बनाने की आवश्यकता है।’’

यूनाइटेड रेजिडेंट्स ज्वाइंट एक्शन (ऊर्जा) की इन मांगों के मुताबिक सार्वजनिक जमीन, पैदल मार्ग
के अतिक्रमण और अवैध निर्माण को कतई न बर्दाश्त करने की नीति के अलावा स्वच्छता और

अपशिष्ट प्रबंधन तथा सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने की नीति पर काम किया जाना चाहिए।